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न्यायालय के बारे में
पीलीभीत उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी जिला है। पहले यह रोहिलखंड का हिस्सा था। १८७९ में अंग्रेजों द्वारा नया जिला पीलीभीत बनाया गया। इसमें पांच तहसीलें हैं-पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर, अमरिया और कलीनगर। यह जिला घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहां हिरण, बारासिंघा, भालू और सबसे खतरनाक बाघ जैसे जंगली जानवरों का प्राकृतिक निवास है। १९७१ तक, पीलीभीत जिला एक सत्र डिवीजन नहीं था। यह बरेली जिले का हिस्सा था। १९७१ में राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या ५३६६/सात-का-१-५१०/७० टी दिनांक १८.०१.१९७१ के माध्यम से पीलीभीत का सत्र प्रभाग बनाया। श्री रिखेश्वरी प्रसाद को पीलीभीत के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने ०१.०२.१९७१ को कार्यभार ग्रहण किया। इस जजशिप को प्रतिष्ठित जिला न्यायाधीशों का विशेषाधिकार प्राप्त है, जिनमें श्री नसीमुद्दीन, श्री कमल किशोर, श्री आर.ए.सिंह, श्री सुरेंद्र कुमार, श्री अनिल कुमार अग्रवाल, श्री अनिल कुमार शर्मा और श्री विनोद कुमार मिश्रा के रूप में माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया है। बीसलपुर तहसील में नया बाह्य न्यायालय मार्च २०१२ में बनाया गया और उसी माह सिविल जज (जूनियर डिविजन) ने बाह्य न्यायालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया।
अधिक पढ़ें- पीलीभितनगरे २०२५-२६ सत्रस्य कृते अमिकस क्यूरीरूपेण नियुक्तः अधिवक्ता
- पीलीभीत न्यायपालिका की जिला स्तरीय सुलभता समिति का सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश राज्य के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के लिए “वर्तमान न्यायालय कक्ष का निर्माण/VWDC में परिवर्तन” विषय पर 02 मार्च, 2025, प्रातः 11.00 बजे से JTRI, UP, लखनऊ
- दिनांक 28.02.2025 को आपराधिक न्यायालयों एवं आईसीजेएस में एनएसटीईपी की प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन तथा न्यायालय के आदेश को जेल पोर्टल पर अपलोड करने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में
- जनपद पीलीभीत में मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2025 (मंगलवार) को अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में।
- उच्च न्यायालय हेतु ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी के संबंध में आदेश दिनांक 09.01.2025.
- वर्ष 2025 के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा
- 24 नवंबर, 2024 को जेटीआरआई में ‘जिला न्यायपालिका के समक्ष मुद्दे और चुनौतियां’ विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन।
- विचाराधीन कैदियों के मामलों में पीटीएन/सीएनआर नंबर का उल्लेख करने के लिए जमानत और एसएलपी (सीआरएल) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आरई नीति रणनीति में एससीआई द्वारा पारित निर्देश।
- न्यायिक अधिकारी ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रम 2024
- MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. 8162 of 2023 Smt. Parul Tyagi Vs Gaurav Tyagi
- अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के निपटान हेतु परिपत्र
- सूचना का अधिकार
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- पीलीभितनगरे २०२५-२६ सत्रस्य कृते अमिकस क्यूरीरूपेण नियुक्तः अधिवक्ता
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- दिनांक 28.02.2025 को आपराधिक न्यायालयों एवं आईसीजेएस में एनएसटीईपी की प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन तथा न्यायालय के आदेश को जेल पोर्टल पर अपलोड करने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में
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